|
|
महिलांच्या विकासासाठी वचनबद्ध!
मंगळवार, ९ मार्च, २०१०
महिलांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी प्रयत्न करणार्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महिलांसाठी विविध क्षेत्रात योजना आखून त्याचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या आहेत.
महिलांना उपजीविकेचे साधन मिळाल्यास, समाजाच्या आर्थिक उलाढालीत त्या भर घालू शकतात, आता वेगळ्याने सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही. त्या अनुषंगाने महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९४ साली महिला धोरण करून त्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर २००१ मध्ये या धोरणात सुधारणा करण्यात आली.
महिलांवरील अत्याचाराचे निराकरण करणे, महिलांचा आर्थिक दर्जा सुधारणे, स्त्री संवेदनशील धोरणांना प्रोत्साहन देणे, प्रसारमाध्यमांचा वापर करून महिलांच्या हक्कांप्रती जनजागृती करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच समाजातील अन्य क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग वाढविणे यासंदर्भात महाराष्ट्राने केलेली कार्यवाही अतिशय भूषणावह आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. महिला व बालविकासाच्या विविध योजना परिणामकारकरित्या अंमलात आणण्यासाठी विभागाला यावर्षी १७४३ कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर, महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन करताना जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या १० टक्के निधी महिला आणि बालकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महिलांच्या विकासासाठी वचनबद्ध असलेल्या राज्य शासनामार्फत महिलांच्या विकासासाठी राबविल्या जाणार्या विविध योजनांच्या माहितीसाठी वाचा मार्च २०१० चा लोकराज्यचा महिला विशेष अंक...
केवळ ५० रुपयांत लोकराज्यचे वार्षिक वर्गणीदार होण्यासाठी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधा -
सहायक संचालक (माहिती), वितरण विभाग,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन,
बरॅक नं. १९, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई- ४०० ०२१
दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२१५३०, २२०२३९५७ |
|